ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Punjab REGIONAL
By Admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (         ) :    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ,  ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ  ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਥਾ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਏਸੀ/ਡੀਸੀ ਬਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ  ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ  ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਆਦਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

Leave a Reply