ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ( ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਡਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ (ਕਾਦੀਆਂ), ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੌਢੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੌੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵਿਖੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਗੀਤ ਟੀਚਰਜ਼ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ 2364 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੌਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 180 ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਸੂਚੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।