Day: November 17, 2017

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

        ਕੰਪਿੳੂਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ         ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ
Read More

ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1932 ’ਚ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ:         ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ
Read More

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਔਰ ਦੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ:         ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਔਰ ਦੇਅਰ
Read More

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ  ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਿਲਵਾਸਾ ਸੋਮਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ  ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ-ਕੈਂਥ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋ ਕੀਤੀ
Read More