ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗੂ

Punjab
By Admin

ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਾਈ


ਚੰਡੀਗੜ• ਜਨਵਰੀ 16:

       ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 (ਪੰਜਾਬ ਲਈ)“ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017“ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 (ਪੰਜਾਬ ਲਈ)“ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ/ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

       ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

       ਇਹ ਐਕਟ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

Leave a Reply