ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

re
By Admin

(ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ.ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

               ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012-2013 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 120-ਬੀ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ  ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

               ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ઠਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਿਲਿਟੇਟਰઠਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀ.ਐਂਡ. ਐਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 2,73,20,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 6,53,50,000/- ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਬਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੀ.ਐਂਡ. ਐਫਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ (M/s NETiit) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਈ) ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀઠ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

               ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਹਾਇਕਰਜਿਸਟਰਾਰઠ(ਐਡਹਾਕ), ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ 10-04-2013 ਨੂੰ 49ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸੂਦ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ(ਰੈਗੂਲਰ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

               ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸ਼ੀਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ(M/s NETiit) ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰઠਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀਸਬੰਧੀ ਕੋਈਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

               ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ (M/s NETiit) ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ 27/08/2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾ 8% ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆਸੀ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾ 8% ਹਿੱਸਾ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

               ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 10/09/2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਵਰਨਜ਼, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੁੱਲ24,37,32,616/-ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

               ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(17) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਤੀ 08/11/2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

               ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀઠਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਕੇ 1,65,52,562.63/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨੋਵਾਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂઠਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਕਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਥਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

               ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

               ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।