ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab
By Admin

• 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਫਰਵਰੀ
Ê ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
Î ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ/ਈ-ਆਕਸ਼ਨ/ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜ਼Ðਰੀਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂÎ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2018’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2012’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।

Leave a Reply