ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

re
By Admin

31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜਨਵਰੀ:

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 47000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।

            ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

            ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

            ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।