ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਪਲਟੀ

Punjab
By Admin

 

*ਇਕ ਪਾਸੇ  ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

*ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 27000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਚਿਆ ਢੋਂਗ*

*ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਬਰਤਨ ਤੇ ਰਾਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ*

ਮਿਤੀ 03 ਅਕਤੂਬਰ 2018(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ 27000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦੇ ਹੋਏੇ ਇਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16.08.18 ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਹਾ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ 2002 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।2002 ਤੋਂ 2007 ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਓਡਵਾਇਰ ਵਾਗੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾ ਦੋਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਦਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 27000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੋਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਦੇਂ ਹਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਘਰ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆ ਵਿਧਾੲਕਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੁਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।

Leave a Reply