ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

re
By Admin

ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਐੱਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ.ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ / ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ctpue.punjab@gmail.com ਅਤੇ tpw.lg.pb@gmail.com 31.01.2018 ਤੱਕ.ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 08.02.2018 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.