ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

re
By Admin

ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ
• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
• ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
• ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਾਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ•ਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਕੈਰਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰਜ਼ ਲਈ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੂਟਸ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਨਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਵਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ (ਟੀ.ਟੀ.ਐਲ.) ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 17.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।