ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ 90:10 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

re
By Admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 90:10 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ, ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਚ, ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਮ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ.ਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਫਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ 90:10 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।