ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ

Punjab REGIONAL
By Admin

 

ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ/ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 (          )-   ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਖੇ  ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟਾ/ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 6% ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (5ਵੀਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੈ) ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਤੀਖ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮਿਤੀ 08.02.2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16% ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 6% ਡੀ.ਏ. ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 13.02.2019 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 18.02.2019 ਤੱਕ ਸਮੂਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 22 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟਾ/ਹੈਡ ਆਫਿਸਜ ਮਿਤੀ 13.02.2019 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ 14.02.2019 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ  ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 15.02.2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟਾ/ਹੈਡ ਆਫਿਸਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਂਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਤਿਖੇ ਸਬਦਾ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨੋਣੀ ਹਰਕਤ  ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਏਰੀਅਰ, 2017 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 4 ਡੀ.ਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ, ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇ਼ਸਨ ਦੇ ਸਕਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਯੂ.ਟੀ ਫਡਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਸਨ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪੂਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ  ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੇਵ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਪ੍ਰਾਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਕੋਲ, ਐਸ.ਸੀ ਐਫ.ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੂੱਮੀਪਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮਿਤ ਕਟੋਚ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply