ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮੁਅੱਤਲ

re
By Admin

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮੁਅੱਤਲ

੍ਹ        ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਆਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ  ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ. ਮਿਤੀ 31-3-2017 ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ .68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂ  ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਹਾਜਨ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 13 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 12.5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀਨਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 13 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਸੈਲਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 43.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26, 49, 321 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ.ਐਸ. ਟਿੰਬਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4,21,361 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 62,949 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 44 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 99.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।