ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

re
By Admin

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ
• ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
• ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ
• 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।


ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Àੁੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਸਿੱਬਨ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਖਜਾਨਚੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।