ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਕਮਿਸ਼ਨ

Punjab
By Admin

ਚੰਡੀਗੜ•, 5 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾਂ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2245 ਆਫ 2017 ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 455, ਗਿੱਲਕੋ ਵੈਲੀ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ•ਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪਰਸ-2)  ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਫਸਟ ਐੈਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ  ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਡਮਿਨ)  ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ• ਸੀ । ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆ ਮੁਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਰ.ਟੀ ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply