पंजाब सरकार किफायती दरों पर प्लॉट व आवास उपलब्ध करवाने वाली कालोनियों संबंधी एक विशेष नीति लाएगी- विन्नी महाजन

Punjab
By Admin
वर्ष 2018 में सभी मास्टर प्लानों को किया जायेगा ऑनलाइन
इस वर्ष कालोनियों के निर्माण व विकास हेतू लाईसेंस के लिए ई-अप्रूवल की शुरूआत
चंडीगढ़, 1 जनवरी:
पंजाब सरकार द्वारा किफायती दरों पर प्लॉट और आवास उपलब्ध करवाने वाली कालोनियों के लिए आगामी 2 माह में एक विशेष नीति लाई जा रही है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध करवाना है।
यह जानकारी आज यहां पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुये विन्नी महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग ने दी।
आवास व शहरी विकास विभाग द्वारा अप्रैल, 2017 से लेकर अब तक सार्वजनिक हित में पहलकदमियों का जि़क्र करते हुये श्रीमती विन्नी महाजन ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा तय किये विकासमुखी एजंडे के अंतर्गत विभाग द्वारा सूबे के सभी नागरिकों के लिए सस्ती दरों पर आवास देने और शहरों में कारोबार और उद्योग के लिए अपेक्षित स्थान उपलब्ध करवाई जायेगी।
      विभाग के काम-काज को और निखारने व लोगों को अधिक सुचारू ढंग से सेवाएं  देने के लिए उठाये कदमों का विस्तार में जि़क्र करते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ई-सी.एल.यू. सेवाएं शुरू करने के अलावा सभी अथॉरिटियों में ई-नीलामी की शुरुआत की, राजस्व आधार पर बनाऐ मास्टर पलान को शुरू करने के साथ-साथ पुडा  की अनाधिकृत कलोनियों और निर्माण के रोक संबंधी विशेष मोबाइल एप की शुरुआत की गई। इसी तरह पुड्डा की मोबाइल एप शुरू करने के अलावा अथॉरिटी के अस्टेट कार्यालयों में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की सेवा अमल में लाई गई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इन पहलकदमियों को वर्ष 2018 में नई बुलंदियों पर पहुंचाया जायेगा। सभी मास्टर प्लानों को ऑनलाइन किया जायेगा और इनमें ई-सी.एल.यू. को शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही कालोनियों के विकास के लिए लाईसेंस को ई-अप्रूवल (मंज़ूरी) देना और ऑनलाइन इमारतों की योजना (नक्शे ) को भी इसी साल शुरू किया जायेगा।
    उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शुरू की गई ‘पंजाब शहरी आवास योजना, 2017 ’ के अंतर्गत सूबे के सभी शहरों द्वारा आवेदनपत्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी आवेदनों को सत्यापित किया जायेगा और अगले तीन महीनों में अंतिम सूची तैयार की जायेगी जिससे मकानों के निर्माण और ग्रांटों का वितरण साल 2018 में शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गणतंत्र दिवस पर इस योजना का आरंभ करेंगे।
    उन्होंने कहा कि ग़ैर-कानूनी कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक नीति विचाराधीन है और अगले दो महीनों में इसको अंतिम रूप दिया जायेगा। इससे यह यकीनी बनाया जायेगा कि जिन नागरिकों ने इन कालोनियों में प्लाट लिए हैं, वह सभी प्राथमिक सेवाएं प्राप्त करने के योग्य हों। यह भी यकीनी बनाया जायेगा कि भविष्य में जो भी कालोनियां बनाईं जाएं और कलोनाईजऱों द्वारा इन कालोनियों में सभी आवश्यक सुविधांए उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने बताया कि यह मामला स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के नेतृत्व में कैबिनेट सब-कमेटी के विचाराधीन है और इस संबंधी फ़ैसला सब-कमेटी की सिफारशों और सुझावों पर अधारित होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मैरिज पैलेसों से संबंधित नीति पहले ही अमल अधीन है और साल 2018 में इसको पूर्ण रूप में अमलीजामा पहना दिया जायेगा। आगामी तीन महीनों में विद्यार्थियों, मज़दूरों और वरिष्ठ नागरिकों के किराये पर रहने के लिए विशेष नीतियां बनाईं जाएंगी।
      भवन निर्माण के नये नियमों की तैयारी प्रक्रियाधीन हैं और 31 मार्च, 2018 से पहले इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा।
       महाजन ने बताया कि विकास अथॉरिटी द्वारा सूबे में जल्द ही बेहतर एवं सस्ती रिहायश के लिए प्रयास तेज़ किये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य 24 घंटे पानी की आपूर्ति, स्मार्ट वाटर मीटर, सौर ऊर्जा को प्रौत्साहन देना, बारिश के पानी का उचित रूप में प्रयोग और हरियाली को प्रफुल्लित करना शामिल होगा। इसके अलावा यह भी यकीनी बनाया जायेगा कि एस्टेट कार्यालय और विकास अथारिटी के अन्य कार्यालय समयबद्ध और सरल तरीको से सेवाएं प्रदान करें। आनंदपुर साहिब में नयी विशेष विकास अथॉरिटी बनने जा रही है जोकि इस क्षेत्र के बेहतर विकास कार्यो को नये पथ पर डालेगी।
      अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटरों संबंधी विस्तार में बताते हुये कहा कि मोहाली, लुधियाना और अमृतसर के कन्वेंशन सैंटर सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी (पी.पी.पी) के अधीन तैयार किये जाएंगे। लैंड-पूलिंग पॉलिसी के अधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डो के विस्तार के लिए इसके साथ लगती 4000 एकड़ भूमि का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और अन्य क्षेत्रों में भी यह लैंड पूलिंग विकासशील कार्यो  को प्रौत्साहित कर रही है। इसके अलावा मोहाली के 50 एकड़ क्षेत्र में एक आई.टी. यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी है।
      उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन भी किया है। यह अथॉरिटी आवासीय कलोनियों से संबंधित लोगों की मुश्किलों को शीघ्रता से हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में रियल एस्टेट की कार्य प्रणाली को और यकीनी व पारदर्शी बनाने के प्रयत्न भी करेगी।
      इस अवसर पर सचिव राजस्व दीपिंदर सिंह, विशेष सचिव आवास एवं शहरी विकास कमल किशोर यादव, मुख्य प्रशासक पुडा रवि भक्त, ओ.एस.डी. लीगल परमजीत सिंह और सलाहकार पंजाब लैंड रिकार्ड सोसाईटी एन.एस. संाघा भी उपस्थित थे।

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